
नवी दिल्ली - एजंटांकडून होणा-या चुकीच्या विमा विक्रीला आळा घालण्यासाठी आयुर्विमा कंपन्या तंत्रज्ञानाची मदत घेत आहेत. ग्राहकांना चुकीची माहिती देऊन त्यांच्या माथी पॉलिसी मारणा-या एजंटांच्या प्रवृत्तीवर प्रतिबंधासाठी विमा कंपन्यांनी खास सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. याच्या मदतीने ग्राहकांना लॅपटॉपवर पॉलिसीचा अर्ज भरून तो मान्यतेसाठी कंपनीकडे पाठवता येतो. ही सुविधा ग्राहकांना देण्याची जबाबदारी आता एजंटावर आहे. विमा क्षेत्रातील खासगी कंपनी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सचे कार्यकारी संचालक पुनीत नंदा यांनी सांगितले, आयुर्विमा क्षेत्रात चुकीची विक्री (मिस सेलिंग) ही सर्वात मोठी समस्या आहे. मिस सेलिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही असे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे ज्याद्वारे एजंटावर नजर ठेवता येईल. एजंटाकडील लॅपटॉपवर हे सॉफ्टवेअर लोड असेल. ग्राहक लॅपटॉपवरच अर्ज वाचून त्यातील माहिती भरेल आणि तो मान्यतेसाठी कंपनीकडे पाठवता येईल. अशा रीतीने आम्ही मानवी प्रक्रियेपेक्षा तंत्रावर अधिक भर देत आहोत. एजंटांनाही ही तांत्रिक प्रक्रिया स्वीकारल्याशिवाय व्यवसाय करता येणार नाही. चुकीचा मार्ग अवलंबणा-या एजंटांना तत्काळ घरचा रस्ता दाखवण्यात येणार असल्याचे नंदा यांनी सांगितले.
चार प्रश्नांचे सॉफ्टवेअर
मिस सेलिंगबाबत विमा नियामक व नियंत्रक (इर्डा) कडक धोरण अवलंबत आहे. यासाठी कंपन्यांवर नजर ठेवण्यात येत असून त्यांच्याकडून जबर दंडही वसूल केला जात आहे. खासगी विमा कंपनी बजाज अलियांझचे मुख्य वितरण अधिकारी ए. एस. नारायणन यांनी सांगितले, मिस सेलिंग टाळण्यासाठी आम्ही सॉफ्टवेअरवर आधारित साधनाची मदत घेत आहोत. यात एजंटने ग्राहकाला चार प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांद्वारे ग्राहकांच्या गरजांविषयीची माहिती मिळवता येते. काही वर्षांपूर्वी एजंटांनी पाच वर्षांत 25 टक्के परताव्याचा दावा करत अनेक ग्राहकांना युनिट लिंक्ड पॉलिसी (युलिप) विकल्या होत्या. पाच वर्षांनंतर युलिपने 6 ते 7 टक्के परतावा दिला. त्यानंतर इर्डाकडे तक्रारींचा पाऊस पडला. तेव्हापासून मिस सेलिंग रोखण्यासाठी गतीने पावले उचलण्यात येत आहेत.
उत्पादनाला मान्यता
प्रत्येक उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वी विमा कंपन्यांना इर्डाकडून मान्यता घ्यावी लागते. तसेच या उत्पादनासाठी वृत्तपत्रे, वाहिन्या, एसएमएस तसेच इंटरनेटवर करण्यात येणा-या जाहिरातीसाठीही मान्यता घ्यावी लागते.
रेकॉर्डिंग ऐकणार
एखाद्याने टेलिफोनवर चर्चा करून विमा उत्पादन खरेदी केले. नंतर त्याला चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे वाटले तर कंपन्यांना टेलिफोनवर झालेले चर्चेचे रेकॉर्डिंग सादर करावे लागेल.
मिस सेलिंग आहे तरी काय
विमा क्षेत्रातील एजंटांकडून विमा उत्पादन विकताना ग्राहकाला त्या उत्पादनाबाबत योग्य माहिती न देणे म्हणजे मिस सेलिंग होय. यात ग्राहकाला आगामी काळात होणा-या फायद्याबाबत भ्रामक माहिती देण्यात येते. परिणामी ग्राहकांना अनेक वेळा मोठे नुकसान सहन करावे लागते.
चार प्रश्नांचे सॉफ्टवेअर
मिस सेलिंगबाबत विमा नियामक व नियंत्रक (इर्डा) कडक धोरण अवलंबत आहे. यासाठी कंपन्यांवर नजर ठेवण्यात येत असून त्यांच्याकडून जबर दंडही वसूल केला जात आहे. खासगी विमा कंपनी बजाज अलियांझचे मुख्य वितरण अधिकारी ए. एस. नारायणन यांनी सांगितले, मिस सेलिंग टाळण्यासाठी आम्ही सॉफ्टवेअरवर आधारित साधनाची मदत घेत आहोत. यात एजंटने ग्राहकाला चार प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांद्वारे ग्राहकांच्या गरजांविषयीची माहिती मिळवता येते. काही वर्षांपूर्वी एजंटांनी पाच वर्षांत 25 टक्के परताव्याचा दावा करत अनेक ग्राहकांना युनिट लिंक्ड पॉलिसी (युलिप) विकल्या होत्या. पाच वर्षांनंतर युलिपने 6 ते 7 टक्के परतावा दिला. त्यानंतर इर्डाकडे तक्रारींचा पाऊस पडला. तेव्हापासून मिस सेलिंग रोखण्यासाठी गतीने पावले उचलण्यात येत आहेत.
उत्पादनाला मान्यता
प्रत्येक उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वी विमा कंपन्यांना इर्डाकडून मान्यता घ्यावी लागते. तसेच या उत्पादनासाठी वृत्तपत्रे, वाहिन्या, एसएमएस तसेच इंटरनेटवर करण्यात येणा-या जाहिरातीसाठीही मान्यता घ्यावी लागते.
रेकॉर्डिंग ऐकणार
एखाद्याने टेलिफोनवर चर्चा करून विमा उत्पादन खरेदी केले. नंतर त्याला चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे वाटले तर कंपन्यांना टेलिफोनवर झालेले चर्चेचे रेकॉर्डिंग सादर करावे लागेल.
मिस सेलिंग आहे तरी काय
विमा क्षेत्रातील एजंटांकडून विमा उत्पादन विकताना ग्राहकाला त्या उत्पादनाबाबत योग्य माहिती न देणे म्हणजे मिस सेलिंग होय. यात ग्राहकाला आगामी काळात होणा-या फायद्याबाबत भ्रामक माहिती देण्यात येते. परिणामी ग्राहकांना अनेक वेळा मोठे नुकसान सहन करावे लागते.
No comments:
Post a Comment