Monday, 1 April 2013

Free yourself from Policy !!!




पॉलिसीमधून सुटका करून घेण्यासाठी सर्वसाधारणपणे तीन पर्याय आहेत-
1)    पुढचे हप्ते भरणे बंद करणे.
2)    पॉलिसी सरेंडर करणे.
3)    पॉलिसी पेड अप करणे.
याबाबतीत तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यापूर्वी विमाधारकाला या तीन पर्यायांची तोंडओळख असणे गरजेचे आहे.
पॉलिसी घेतल्यावर काही काळानंतर हप्ते भरणे बंद केले तर ती बंद ‘लॅप्स’ होते. इन्शुरन्स कव्हर तर बंद होतेच, परंतु सरेंडर व्हॅल्यूही मिळत नाही. सर्वात जास्त नुकसानीची बाब म्हणजे विमाधारकाने त्या पॉलिसीसंदर्भात पूर्वी जे हप्ते भरून त्या रकमेवर आयकरामध्ये सूट मिळवली आहे ती सूट खारीज/रद्द केली जाते. सदर रक्कम त्या त्या वर्षाच्या करपात्र कमाईत जमा   करून त्यानुसार आयकराचा भरणा करावा लागतो. हा सर्वसाधारण नियम आहे. पॉलिसीच्या प्रकारानुसार त्यात थोडाफार फरक होऊ शकतो.
सरेंडर केलेल्या पॉलिसीच्या बाबतीत पूर्वी भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेवर आयकर भरावा लागत नाही. हाती आलेली पूर्ण रक्कम मॅच्युरिटी किंवा मृत्यूनंतर मिळालेल्या रकमेप्रमाणे मानली जाते. त्यातही एक उपनियम अहे. विम्याची रक्कम जर प्रीमियमच्या पाचपट किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तरच हाती आलेली रक्कम आयकरमुक्त असते. आता किती रक्कम परत मिळते त्याचा विचार करू या. सर्वसाधारण नियमानुसार पॉलिसीला तीन वर्षे होईपर्यंत ती सरेंडर करता येत नाही. त्यानंतर केली तर पहिल्या वर्षी भरलेला हप्ता परत मिळत नाही. त्यानंतर भरलेल्या एकूण हप्त्यांच्या 30 टक्के रक्कम परत मिळते.
थोडक्यात, तुमच्या भरलेल्या रकमेच्या 25 टक्केही परत मिळत नाही. यामध्येही पॉलिसीच्या प्रकारानुसार आणि कंपनीनुसार थोडाफार फरक होऊ शकतो. पॉलिसी ‘पेड अप’ करणे हा आणखी एक पर्याय. या प्रकारात पॉलिसी पेड अप करेपर्यंत विमाधारकाच्या नावे बोनस तर मिळतोच, परंतु त्याचबरोबर विम्याच्या रकमेचा काही भागही मिळतो. मात्र, ही सर्व जमा रक्कम विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर किंवा पॉलिसीची टर्म संपल्यानंतरच प्राप्त होते.
उदाहरणार्थ 25 वर्षांच्या व्यक्तीने 10 लाखांची 10 वर्षांची एन्डाउमेंट पॉलिसी घेतली तर वार्षिक हप्ता पडतो 1,03,032 रुपये. पाच वर्षांनंतर ती पेडअप केली तर त्याने भरलेल्या हप्त्याची रक्कम होते 5,15,160 रु. त्याला. प्राप्त होणार्‍या एकूण रकमेमध्ये विमा रकमेचा भाग असतो 5 लाख रु. (10 वर्षांच्या 10 लाख विमा रकमेच्या 50 टक्के प्रमाणात) आणि त्याचबरोबर 5 वर्षांमध्ये जमा झालेल्या बोनसची रक्कम असते 1,70,000 रुपये. पॉलिसीची 10 वर्षांची टर्म पूर्ण होण्याअगोदर विमाधारकाचा मृत्यू झाला तर किंवा तसे घडले नाही तर 10 वर्षांची टर्म संपल्यानंतर ही 6,70,000 रु.ची रक्कम प्रत्यक्ष हातात पडते.
थोडक्यात, ही रक्कम विनापरतावा विमा कंपनीकडे जमा राहते. यामध्येही नुकसान आहेच. परंतु सरेंडरच्या तुलनेत हा पर्याय कमी नुकसानकारक आहे. अर्थात, प्रत्येक पॉलिसीमधील अटींनुसार या पर्यायांमध्ये प्रत्यक्षात किती नुकसान होण्याची शक्यता आहे त्याचे गणित मांडून योग्य तो निर्णय घेणे विमाधारकाच्या हिताचे आहे

Wednesday, 27 March 2013

What is joint Policy






स्वत:च्या विमा संरक्षणासाठी सिंगल विमा पॉलिसी खरेदी केली जाते, तर जॉइंट विमा पॉलिसीच्या माध्यमातून पती किंवा पत्नीचे विमा संरक्षण केले जाते. अशा परिस्थितीत एखादे जोडपे जेव्हा आयुर्विमा खरेदीचा विचार करते तेव्हा त्यांच्यासमोर सिंगल पॉलिसी घ्यावी की जॉइंट (संयुक्त) पॉलिसी घ्यावी, असा प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हा या दोन्ही पॉलिसींचे फायदे-तोटे माहिती असणे आवश्यक आहे. सिंगल विमा पॉलिसीद्वारे ज्याच्या नावे पॉलिसी आहे त्यास विमा संरक्षण मिळते. पॉलिसीच्या काळात विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला विमा रक्कम मिळते.

जॉइंट आयुर्विमा पॉलिसीमुळे पत्नी किंवा पतीलाही विमा संरक्षण मिळू शकते. सर्वसाधारणपणे ही पॉलिसी दोघांपैकी कोणाचाही दुर्दैवी मृत्यू आधी झाल्यास या तत्त्वावर आधारित असते. म्हणजे, पॉलिसी काळात दोघांपैकी कोणाचाही मृत्यू आधी झाल्यास त्याच्या साथीदारास विमा रक्कम दिली जाते. त्यानंतर पॉलिसी संपते.

जॉइंट पॉलिसी विरुद्ध दोन वेगवेगळ्या पॉलिसी : विमाधारकाने आपल्या जीवनसाथीसह संयुक्त पॉलिसी घ्यावी की वेगवेगळ्या पॉलिसी घ्याव्यात हे कशा स्वरूपाचा विमा खरेदी करायचा आहे, त्यावर अवलंबून असते. संयुक्त प्रकारात (जॉइंट) एकाच पॉलिसीद्वारे पती-पत्नीस विमा संरक्षण मिळते आणि प्रीमियम एकाच पॉलिसीसाठी द्यावा लागतो, तर वेगवेगळ्या पॉलिसी खरेदी केल्यास वेगवेगळा प्रीमियम भरावा लागतो.

अशा प्रकारे जॉइंट पॉलिसी सिंगल विमा पॉलिसीच्या तुलनेत स्वस्त पडते. मात्र, पती-पत्नीपैकी एकाच्या मृत्यूनंतर दुसर्‍या व्यक्तीचे विमा संरक्षण संपुष्टात येते. अशा स्थितीमुळे मुलांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी वेगवेगळे विमा संरक्षण घ्यावे लागते.

वेगवेगळ्या पॉलिसी घेतल्यास पती-पत्नीचे विमा संरक्षण दुप्पट होते. तसेच वेगवेगळ्या रकमेचे विमा संरक्षण करता येते. संयुक्त पॉलिसी घेतल्यानंतर काही कारणांनी नातेसंबंध बिघडल्यास अनेक अडचणी येऊ शकतात. अशा स्थितीत वेगवेगळ्या विमा पॉलिसी फायदेशीर ठरतात. तसेच उभयतांपैकी एकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास दुसरी व्यक्ती प्रीमियम भरत विमा संरक्षित राहू शकते. त्यामुळे वाढत्या वयात जास्त रकमेच्या विमा खरेदीपासूनही तो मुक्त राहू शकतो.
Secure Your Life insurance today
visit www.lipindia.com
call all india toll free 1800-123-7600  today!!!!

Careful While taking insurance



जीवन विमा पॉलिसी घेताना ग्राहकाला त्याबद्दल फारच जुजबी माहिती असते. आयकर वाचवणे हा त्याचा मूळ उद्देश असतो आणि त्याचबरोबर भरलेले हप्ते परत मिळावे अशी इच्छा असते. अशा वेळी ओळखीच्या एजंटला फोन करून, ‘अरे, मला आयकर वाचवण्यासाठी 25 हजार रु.ची गुंतवणूक करायची आहे. त्या अनुषंगाने योग्य अशी पॉलिसी सांगा,’ अशी विचारणा केली जाते. एजंटला इतका फ्रीडम दिला की, तो अजाणतेपणे किंवा जाणूनबुजून (जास्तीच्या कमिशनच्या लोभाने) ग्राहकाच्या दृष्टीने अनुचित अशा एक किंवा अनेक पॉलिसींची शिफारस करतो. या व्यवहारात ग्राहक आणि विक्रेता या दोन्ही पक्षांचे दृष्टिकोन वेगवेगळे असतात. ग्राहकाला जीवन विम्यामध्ये रस नसतो. त्याला टॅक्स वाचवायचा असतो आणि हप्त्यांपोटी भरलेले पैसे परत हवे   असतात. विक्रेत्याला कमिशन हवे असते आणि त्याच्यामार्फत विकलेल्या पॉलिसींचा आकडा वाढवायचा असतो. जीवन विम्याचा मूळ उद्देश आणि विम्याच्या माध्यमातून केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणार्‍या परताव्याचे प्रमाण या गोष्टी दोघांच्या खिजगणतीतही नसतात.
साधारणत: 24 ते 25 व्या वर्षांपासून माणूस नोकरी करायला सुरुवात करतो. स्वत:चे असे पैसे खिशात खुळखुळायला लागल्यानंतरचा उत्साह काही औरच असतो. जानेवारी महिन्यात अकाउंट्स डिपार्टमेंटमधून फतवा बाहेर पडतो. अमुक इतक्या रकमेची गुंतवणूक कर, नाहीतर आयकर कापला जाईल. टीव्हीवर जाहिरातींचा भडिमार चालू असतो. ‘वृद्ध बापाकडे त्याचा साठी पार केलेला मुलगा सिनेमासाठी पैसे मागतो आणि वर गाडीची चावीही मागून घेतो.’ अमुक एक विमा कंपनी ‘झीनत अमानचे एक सदाबहार गाणे एक तरुणी गात असते. लगेचच तिची डुप्लिकेट तिच्याबरोबर ते गाणे गायला सुरुवात करते.’ गॅरंटेड म्हणून एक रबर स्टँप मारला जातो... विमा कंपनी.  वर्तमानपत्रांमध्येही अनेक तज्ज्ञ (?) रकानेच्या रकाने भरून वेगवेगळ्या स्कीम्सबद्दल (शब्दांचा अतिशय काटेकोरपणे वापर करून) स्तंभलेखन करत असतात. या सर्व गोष्टींचा सतत भडिमार झाल्यावर ग्राहक जास्त विचार करायच्या फंदात पडत नाही. शिवाय तरुण वयामध्ये विमा पॉलिसीचे विश्लेषण करण्यासारख्या फालतू गोष्टींसाठी वेळही नसतो आणि अशा परिस्थितीत पॉलिसी घेतली जाते. मनी बँकसारखी पॉलिसी असली तर दर वर्षी एक अशा पाच पॉलिसी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. 25 वर्षांपर्यंत दरवर्षी एक ठरावीक रक्कम परत मिळण्याची कायमची सोय होते. विमा पॉलिसी कोणाकडून व का घेतली जाते याची नोंद करायचा प्रयत्न केला तर एक ग्रंथ तयार होईल. काही काळानंतर या सर्व पॉलिसीधारकांना स्वत:कडून झालेल्या चुकीची कल्पना येते. फायनान्शियल प्लानर अशा वेळी सर्वसाधारणपणे एकच सल्ला देतात. ‘पॉलिसी सरेंडर करा आणि जे पैसे मिळतील ते दुसर्‍या एखाद्या पर्यायामध्ये गुंतवा.’ सरसकटपणे असा सल्ला देणे चुकीचे आहे. पॉलिसीधारकाने इतर गोष्टींबाबत चौकशी करून सद्य:स्थितीमध्ये त्यातल्या त्यात कमी नुकसानीचा पर्याय काय आहे आणि त्याचबरोबर माझे विम्याचे छत्रही (रिस्क कव्हर) कायम राहणार आहे या अनुषंगाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. बहुतेकांना ‘सरेंडर’व्यतिरिक्त इतर पर्यायांची माहितीही नसते. पॉलिसी सरेंडर केल्यावर एक तर इन्शुरन्स कव्हर जाते. ही गोष्ट अतिशय जोखमीची आहे.  दुसरे म्हणजे सरेंडर व्हॅल्यू इतकी कमी असते की, ती रक्कम कोणत्याही ठोस परताव्याच्या पर्यायात गुंतवली तरी झालेले नुकसान भरून निघत नाही.     
Secure your Life insurance policy today
ake Your LIP now
call All india toll free no 1800-123-7600
visit : www.lipindia.com today!!!!!!!!!

Sunday, 17 March 2013

Think Before taking Health Insurance


जीवन विमा केल्यानंतर सर्वात गरजेची वस्तू म्हणजे आरोग्य विमा होय. आरोग्य विमा काढता अनेकदा लोक कमी प्रीमियमला प्राधान्य देतात, परंतु यासोबत इतरही काही गोष्टी आहेत. ज्यावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे.

व्यवस्थापन

आरोग्य विमा ही सर्वांसाठी गरजेची तरतूद असल्यामुळे लोक जीवन विम्यानंतर मेडिक्लेम पॉलिसी काढण्याला प्राधान्य देतात. मेडिक्लेम पॉलिसींचे वाढते प्रस्थ पाहता घेताना जास्त सावधगिरी बाळगली पाहिजे. आज मार्केटमध्ये मेडिक्लेम पॉलिसीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अशा पॉलिसी घेताना ग्राहकाचा गोंधळ उडतो. अशावेळी पॉलिसी घेताना ज्या गोष्टींवर जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे नेमक्या त्या दुर्लक्षित राहतात.

प्रीमियमचा गुंता

मेडिक्लेम घेताना अनेकजण प्रीमियम (हप्त्याचा) विचार करून पॉलिसी घेतात. येथेच सर्वात जास्त चुका होत असतात. प्रीमियम जेवढा कमी तेवढे जास्त चांगले ही समजूतच चुकीची आहे. आयुष्याशी निगडित एवढी महत्त्वाची गोष्ट घेताना फक्त पैशांच्या आधारे त्याची निवड करणे चुकीचे ठरते. पॉलिसी फायनल करताना यात कव्हर होणारे धोके, आजार, स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या वैयक्तिक गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे. एकदा आपल्या गरजा आणि धोक्यांचा आढावा घेऊन विचार केल्यानंतर हप्त्याचा विचार करणे सोपे जाते. फक्त हप्ता कमी आहे म्हणून एखादी पॉलिसी घेणे शहाणपणाचे ठरत नाही. प्रीमियम संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वाढत्या वयासोबत प्रीमियममध्ये होणारे बदल. वयासोबत हप्त्यात होणारे बदल जाणून घेणे गरजेचे ठरते. निवृत्तीनंतरही हप्ते भरावे लागणार असतील तर ते विना अडचण भरता येईल तेवढा हप्ता असेल याची काळजी घ्यावी. वयासोबत हप्त्याची रक्कम वाढत जाते तेव्हा अनेक वेळा हप्ते भरण्यास अडचणी येतात. म्हणून पॉलिसीची निवड करताना अशी पॉलिसी निवडावी की वाढत्या वयासोबत ती विना कटकट भरता येईल.

सरळ आणि आरामदायी

बहुतांशवेळी मेडिक्लेम काही अतिरिक्त सुविधांसोबत मिळतात. पॉलिसीसोबत मिळणार्‍या चमक -धमकवाल्या इतर गोष्टी टाळत आपल्या गरजेनुसार पॉलिसीची निवड करणे क्रमप्राप्त ठरते. इतर गोष्टी टाळाव्यात याचा अर्थ असा नव्हे की कमी गोष्टी कव्हर करणारी पॉलिसी घ्यावी. आरोग्य क्षेत्रात महागाई मोठय़ा वेगाने वाढत आहे. आज काही रुपयांमध्ये होणारा खर्च काही दिवसांनंतर लाखोत जाण्याची शक्यता आहे. आता किरकोळ वाटणारी तरतूद भविष्यात तुमची मोठी मदत करू शकतो. म्हणून जेवढा जास्त कव्हर घेता येईल तेवढा घेणे चांगला सौदा ठरू शकतो. तसेच भविष्यात हप्त्यात होणार्‍या वाढीचा सुद्धा विचार केला पाहिजे.

कंपनीचा इतिहास तपासा

मार्केटमध्ये मेडिक्लेम देणार्‍या कंपन्या विविध आकर्षक ऑफर देऊ करतात. कितीही पर्याय उपलब्ध असले तरी पॉलिसी घेताना सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे ठरते. पॉलिसीची निवड करताना चांगल्या जाणकार व्यक्तीकडून माहिती घेणे कधीही योग्य ठरते. त्याचप्रमाणे स्वत:ही पॉलिसीसंबंधित बाबींची माहिती घेतली पाहिजे. तुम्ही ज्या कंपनीची पॉलिसी घेत आहे त्या कंपनीचा पूर्वइतिहास तपासून पाहा. इंटरनेटच्या मदतीने पॉलिसीसंबंधित मते आणि तक्रारी उपलब्ध असतील तर अवश्य वाचा. कंपनीचा ग्राहकांना मिळणार्‍या वागणुकीचा अंदाज येईल. याच्या मदतीने कंपनीची सर्व माहिती मिळेल, असा दावा करता येणार नाही, पण निश्चितपणे ग्राहकांना कंपनीकडून मिळणार्‍या सेवांचा अंदाज येईल. बाजारात कंपनीची काय पत आहे याची माहिती घेऊन पॉलिसी घेण्याचा निर्णय घ्यावा.

MWP insurance




एखाद्याने आयुर्विमा उतरवला असेल आणि विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपन्या विम्याची रक्कम विमाधारकाच्या कुटुंबाला देते. कर्जदारास क्लेमच्या रकमेतून त्याची रक्कम फेडून घेण्याचा अधिकार असतो. अशा परिस्थितीत आपल्या मृत्यूनंतर कुटुंबास आर्थिक सुरक्षितता देणे ही विवाहित पुरुषाची जबाबदारी आहे. यात आयुर्विमा पॉलिसी महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, ही पॉलिसी विवाहित महिला संपत्ती कायदा- 1874 (एमडब्ल्यू अ‍ॅक्ट) अंतर्गत खरेदी करायला हवी. या कायद्याची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊ...
*फायदे काय : या कायद्याच्या कलम सहानुसार एखाद्या विवाहित पुरुषाने आपल्या आयुर्विमा पॉलिसीत  पत्नी / मुलांना लाभार्थी घोषित केल्यास क्लेमची रक्कम लाभार्थींना देणे विमा कंपनीसाठी बंधनकारक असते. मात्र, एकदा लाभार्थी  नमूद केल्यास त्यात बदल करता येत नाही. या कायद्यान्वये खरेदी केलेली विमा पॉलिसी मृत पतीचा संपत्ती हिस्सा ठरू शकत नाही. त्यामुळे क्लेमच्या रकमेतून थकबाकी वसुली करण्याचे अधिकार कर्जदात्याला राहत नाहीत. न्यायालय हे या संपत्तीला जप्त करू शकत नाही. लाभार्थी तसेच प्रौढ लाभार्थीच्या अनुमतीशिवाय अशी पॉलिसी सरेंडर करता येत नाही.
*कोणाला मिळू शकते ही पॉलिसी : जम्मू-काश्मीर वगळता देशातील सर्व राज्यांतील रहिवासी या कायद्यांतर्गत विमा पॉलिसी खरेदी करू शकतात.
*कोण खरेदी करू शकते  : विवाहित पुरुष, विधुर किंवा घटस्फोटित पुरुष या कायद्यांतर्गत पत्नी तसेच मुलांच्या हितासाठी विमा पॉलिसी खरेदी करू शकतात.
*लाभार्थी कोण होऊ शकतात : 1. फक्त पत्नी 2. फक्त एक किंवा एकापेक्षा अधिक अपत्ये, 3. पत्नी आणि एक किंवा एकापेक्षा अधिक अपत्ये.
*अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी :  या कायद्यांतर्गत पॉलिसी खरेदी करायची असेल तर एक किंवा दोन व्यक्तींना विश्वस्त म्हणून नेमणे आवश्यक असते. यात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती तसेच एखादा कॉर्पोरेट ट्रस्टी म्हणून नेमता येतो. एखादी बँक किंवा कंपनीही विश्वस्त ठरू शकते.
*क्लेम मिळवणे : क्लेमची रक्कम पत्नी/ मुलांच्याच हाती पडते की नाही हे पाहणे हे ट्रस्टीच्या नेमणुकीमागचे कारण आहे. त्यामुळे विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर क्लेमची रक्कम फक्त ट्रस्टी किंवा ट्रस्टच्याच हाती पडते. लाभार्थी सज्ञान असेल तर ट्रस्टी क्लेमची रक्कम त्यांच्याकडे देतात. लाभार्थी अज्ञान असेल तर ट्रस्टी क्लेमची रक्कम स्वत:कडे सुरक्षितपणे ठेवतात.
*पॉलिसीवर कर्ज : पत्नी तसेच मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी या कायद्यान्वये काढण्यात आलेल्या विमा पॉलिसीवर कर्ज मिळत नाही. ट्रस्टीला विशेष माहिती देऊन या पॉलिसीवर कर्ज मिळवता येते.
एमडब्ल्यूपी अ‍ॅक्टचा लाभ घ्यायचा असेल तर पॉलिसीच्या प्रस्ताव अर्जासोबत एक प्रतिज्ञापत्र जोडावे लागते. प्रत्येक प्लॅनसाठी ही सुविधा लागू होत नाही. विवाहित पुरुषच याचा वापर करू शकतात.

Care fro Your FOrm



मुंबई   - विमा क्षेत्रात कंपनी किंवा उत्पादने सुधारणांच्या केंद्रस्थानी न ठेवता ग्राहकांचा विम्यावरील विश्वास वाढवणे  हे जास्त महत्त्वाचे आहे.  देशातल्या जास्तीत जास्त ग्राहकांना विम्याचे सुरक्षा कवच मिळाले तरच विमा व्यवसायाची भरभराट होऊ शकेल, असा विश्वास विमा नियंत्रण आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) मावळते अध्यक्ष जे. हरिनारायण यांनी सोमवारी मुंबईत बोलताना व्यक्त केला.

येणा-या  अर्थसंकल्पासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत दिल्या जाणा-या  वजावटीची सध्याची एक लाख रुपयांची मर्यादा वाढवणे, दीर्घ मुदतीच्या विमा पॉलिसीवर कोणत्याही कराची आकारणी न करणे अशा ग्राहकोपयोगी सूचना करण्यात आल्या असल्याचे नारायणन यांनी ‘जागतिक अ‍ॅक्च्युअरी’ परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.

सामायिक अर्ज येणार
विमा एजंटाकडून सामान्य ग्राहकांना दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाऊ नये व विमा ग्राहकांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी यासाठी प्राधिकरणाकडून एका सामायिक अर्जाची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे सांगून नारायण यांनी  विमा क्षेत्रात मूलभूत संशोधन करणा-या  अ‍ॅक्च्युअरी व्यावसायिकांनी या व्यवसायाच्या विकासासाठी मूलभूत सूचनांचा विचार करावा, असे आवाहन केले.
हरि नारायण हे 20 फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असून, विमा क्षेत्रात अनेक ग्राहकोपायोगी सुधारणा गेल्या काही वर्षात त्यांनी राबवल्या आहेत.